ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਉਣੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਾਇਕ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ।

Mallikarjun Kharge: Govt lied in SC that the CAG report was presented in the house and in PAC and PAC has probed it. Govt said in SC it is in public domain. Where is it? Have you seen it? I am going to take this up with other members of PAC. We will summon AG and CAG. #Rafale pic.twitter.com/IccrwaZxx1

— ANI (@ANI) December 15, 2018

ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ-ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।