Delhi Politics: 1 KM ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ? AAP ਬੋਲੀ- 'ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿ...'
Delhi: ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Delhi News: ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ (Dwarka Expressway) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੜਕ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ।'
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
VIDEO | "This is such as a big scam that the road, for which an approval of Rs 18 crore per km was given, was built at a cost of Rs 251 crore without any approval," says AAP spokesperson @PKakkar_ at a party protest on the under-construction Dwarka Expressway after CAG audit… pic.twitter.com/xXczuk1u65
— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2023
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ CAG ਨੇ 29.06 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ CAG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ 250.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
