ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ, ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Delhi News: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG Report In Liquor Policy) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Rekha Gupta) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਡਿਟ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ 2,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ BIS ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ 51% ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਸਨ
ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ 14 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
