ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਆਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Centre Blocks 18 OTT Platforms: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ 18 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 2021 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Centre Blocks 18 OTT Platforms: ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ 18 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ 18 ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਨੈਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ ਸਮੇਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਗ 3 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 (ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2000) ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
