ਕੋਰਟ ਦਾ Central Vista Project ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ (Central Vista) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ (penalty of one lakh rupees) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਮੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ DDMA ਦੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਉ੍ਥੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ABP News- C Voter Survey: ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ?
ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ 39% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨੈਪ ਪੋਲ 23 ਤੋਂ 27 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਾਓ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jobs in Saudi Arab: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
