MP Salary hike: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ, ਤਨਖਾਹ 'ਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ
MP Salary and Allowance: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
MP Salary and Allowance: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ
ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 87,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ
34 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟ: ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 8 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ₹16 ਤੱਕ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1,50,000 ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ CGHS ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
