ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ''Elite Concept', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ- ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
Same-Sex Marriage: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Centre Opposes Same-Sex Marriage: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ "ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੈ'
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
