ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਟਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਟਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਟ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਭਿਅੰਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-3, ਸੀਪੀਡਬਲਿਊ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 250 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਡੀਡੀਐਮਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 8 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।