ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਨਲ
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
