ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 'ਸੁਨੇਹੇ' ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Farms Law Repealed: ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
