ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਕੈਂਚੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ  ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.13 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 37,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।