ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੱਤਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੱਤਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਏਜੀ ਅੱਗੇ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਏਸੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸੌਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।