Delhi Ordinance: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
Congress Supports AAP: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਮਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ (21 ਮਈ) ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, DCW ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ– ‘ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ...’
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Diljit Dosanjh: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਗੋਆ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਗੋਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
