Social Media 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

social_media

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੂਲਕਿੱਟ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਮੰਗਲਵਾਰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫੀਸਿਏਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ?

ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।

ਆਟੋਮੈਟੇਡ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਜੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਵਾਂਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Car Tips: ਲੌਕਡਾਉਨ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ? ਇੰਝ ਕਰੋ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ 5 ਟਿਪਸ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904