(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Delhi Crime Branch: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ
Delhi Crime Branch: ਟੀਮ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ
Delhi Crime Branch: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ।
ਟੀਮ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੁੱਖਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
