Delhi Excise Policy: ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ LG 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੁੱਛਿਆ....

Manish Sisodia PC:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

Manish Sisodia PC:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਯਾਨੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ LG ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ LG ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LG ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ MCD ਜਾਂ DDA ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਡੀਡੀਏ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਜੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। LG ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ LG ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ 350 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ LG ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਜੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।