ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਦਾਇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14,615 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 35,300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin