MCD Mayor Election: 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ'- SC ਦਾ ਹੁਕਮ
Delhi Mayor Election: MCD ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
Delhi MCD Mayor Election 2023: ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ LG ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰਮੈਨ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ) ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ - ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 243R ਵੇਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਰਾ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3A।
"ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ"- ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਐਲਡਰਮੈਨ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ- ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CJI ਨੇ ਸਾਨੂੰ 243R 'ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
"ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ"- ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਗਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ?- ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 (1) ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ- ਕੀ ਐਲਡਰਮੈਨ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ) ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ। ਧਾਰਾ 243 ਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Air India: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ, 470 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 6500 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ!
ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ – CJI- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ (ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ) ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WhatsApp: ਸਿਰਫ 30 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
