Farmers Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Farmers Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਾਵਾਂ, PRTC ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 83 BS-6 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ SKM ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
