ED Summons Delhi CM: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ AAP ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਹਾ- 'PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ...'
ED Summons Delhi CM: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Delhi Excise Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਪਸ਼ਯਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਪਸ਼ਯਨਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 19 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਸ਼ਯਨਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਵਿਪਸ਼ਯਨਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 'ਅਸਪੱਸ਼ਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਅਸਪੱਸ਼ਟ, (ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ' ਤੇ) ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: COVID-19: ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
