Delhi Electricity Bill: ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 70 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
Delhi Electricity Bill Hike: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Delhi Electricity Bill Hike: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹31,502 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਸਕਾਮ - BRPL, BYPL, ਅਤੇ TPDL (ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) - ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। BRPL 'ਤੇ ₹15,512 ਕਰੋੜ, BYPL 'ਤੇ ₹10,338 ਕਰੋੜ ਅਤੇ TPDL 'ਤੇ ₹5,652 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
