ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। NGO ਪੀਯੂਸੀਐਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 319 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।