OROP : 'ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ', ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ

Supreme Court

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! 142 ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ

ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਓਆਰਓਪੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੱਝਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ , IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਲਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ OROP ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।" 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ  

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।