Liquor Policy: ਪਿਆਕੜੋ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ! ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, 99 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ, 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ

Excise Policy: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

liquor policy

Source : freepik AI

Excise Policy: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 99 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,736 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸ਼ਰਾਬ 99 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਸਤੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਰੂਅਰੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।