ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ