ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਨੀਪਤ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਗੋਹਾਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।