ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਫਰੂਟ, ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, 10 ਕਿਮੀ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904