ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer Union) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Sanyukat Kisan Morcha) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ (Farmer Leaders) ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Tractor Rally: ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਰਡ ਨੇ ਉਡਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆਖਰੀ ਦਾਅ

ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।" ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸਾਥੀ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904