ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਕੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1. ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (ਸੋਧ: ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ