Farmer Protest: ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਇਆ SKM, ਕਿਹਾ-ਰੱਦ ਕੀਤੇ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ (19 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
