ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੰਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਆਦਿ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10-15% ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 'ਤੋਹਫਾ' ਕਹਿਣਾ ਅਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 'ਤੋਹਫਾ' ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ।