ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਭਾਵ MSME ਲਈ 6 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਮਾਂਤਮਕ ਮੁਫਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, 2 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਐਨਪੀਏ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
• ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
• ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਮਐੱਸਐਮਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਈਪੀਐੱਫ ਨੂੰ ਲੀਕਵੀਡਿਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕਵੀਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਟਿਕਟੌਕ’ ਸਟਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਆਖਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ