Data Protection Bill: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਡਰਾਫਟ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
Data Protection Bill: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Data Protection Bill: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ, ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ
ਬਿਲ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ"।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
