ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਦਰਜ

Mukhtar Ansari News: ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

mukhtar ansari

Mukhtar Ansari News: ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 'ਚ ਹੋਈ 'ਉਸਰੀ ਚਾਟੀ' ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (22 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸਰੀ ਚਾਟੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਰਾਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਗਰਾਓ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਯੂਸਫਪੁਰ ਕਾਸਿਮਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸਰੀ ਚੱਟੀ ਨੇੜੇ ਮਊ ਸਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (59) ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 58 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ." .ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"