Godhra Train Burning Case : ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, 4 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਕੋਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ 2002 'ਚ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ

Godhra train burning

SC On Godhra Train Coach Burning Case : 2002 'ਚ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 17-18 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਧੰਤੀਆ ਉਰਫ਼ ਕਾਂਕਟੋ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਟਰਮੀਨਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਆਖਿਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ?

  

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ! ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ NRI

 

 ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਸ-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 58 ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 63 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।