ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਸੱਦਾ
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
