Birth certificate rules : ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Birth certificate rules : ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Birth certificate: ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟੋਕਲ ਰਾਲਸ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Apple Layoffs: ਐਪਲ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਛਾਂਟੀ
'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ- 1 - ਬਰਥ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (crsorgi.gov.in) 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਰਜੀਆਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। RGI ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder Case: ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਚਾਰ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
