(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Blood Bank: ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ, ਕਿਹਾ- ਖੂਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
Hospital: ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ 250 ਤੋਂ 1,550..
Blood Bank: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਬੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਔਸਤਨ 2,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੈ।
ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ 250 ਤੋਂ 1,550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ 1,550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਖੂਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Uorfi Javed: ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਈ ਭਰਤੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਜੇਐਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਡਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana news: ਜੇਲ 'ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
