ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO ACT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO ACT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲਾ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ"। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) (n) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੋਜ ਐਸ. ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।