(Source: ECI / CVoter)
Karnataka Hijab Row Verdict : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Karnataka Hijab Row Verdict: ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਧਾਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਕਸ਼ੀਨਾ ਕੰਨੜ ਡੀਸੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id81111490
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
