India Vs Bharat: ਇੰਡਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਫਵਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ?
India Vs Bharat: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
India Vs Bharat Name Dispute: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।