Uniform Civil Code: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 'ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਰਨ UCC ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਰਥਨ'
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Kapil Sibbal on UCC: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ UCC 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਯੂਨੀਫਾਰਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ HUF ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਗੋਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਗੋਆ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ UCC ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ’ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 1972 ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।