ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਲਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੰਗਲੂਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਲੈਟਰ ਹਾਊਸ (ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਲਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904