ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ X ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ’ਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ
Karnataka High Court: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ X ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। X ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(2) ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
