5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ..., ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ-ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (23 ਮਈ, 2025) ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?' ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਟਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?' ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ?'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।' ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ?
2024 ਵਿੱਚ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, 2023 ਵਿੱਚ 26
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।






















