Lakhimpur Kheri violence: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਅਗੁਣਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।
Lakhimpur Kheri violence Court reserves order on petition filed against Ashish Mishra's bail
Lakhimpur Kheri violence: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਂਗ 'ਬੇਲੋੜੇ' ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫੀ... ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ...ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ 'ਭਗੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ," ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CCI ਨੇ Zomato-Swiggy ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਬੰਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਗੇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
