ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਿੱਸਾ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

Bombay High Court: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Bombay High Court: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਮ ਮੋਡਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪੁਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠਾਣੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਕਪਾਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ 2021 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੋਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।