Lok Sabha Elections 2024: ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੋ
ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Model Code of Conduct: ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ 2024) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
