Love Jihad Bill: ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ

Love Jihad Bill: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ - image source twitter

Source : twitter

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਨੀ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਆਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"