ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖਫਾ, ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਪੁਰੂਸ਼ੋਤਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2004 ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2016 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 18,000 ਸੀਬੀਐਸਈ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 1200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।